केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बाघ संरक्षित अभयारण्यों के कम से कम 20 फीसदी कोर क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति मांगी है। केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट के सामने नए दिशानिर्देश पेश किए। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एके पटनायक और स्वतंत्र कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत में पर्यावरणविद् अजय दुबे ने याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 24 जुलाई को बाघ संरक्षित क्षेत्रों के कोर एरिया में पर्यटन पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से इस संबंध में नई गाइड लाइन बनाने को कहा था।
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